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अनूपपुर में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया निरंतर जारी, अब तक 516 क्विंटल गेहूं की हुई खरीदी

अनूपपुर 29 अप्रैल 2026/ रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से जारी है। अब तक जिले के 6 उपार्जन केंद्रों पर किसानों से कुल 516 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। जिले में 1367 किसानों ने गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन कराया है, जिनमें से 179 किसान अब तक स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। गौरतलब है कि शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 40 रुपये का अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार किसानों से कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जा रही है। खाद्य विभाग ने पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपनी उपज का विक्रय करने हेतु समय पर स्लॉट बुकिंग कराएं।

संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पंजीयन अनिवार्य

अनूपपुर 29 अप्रैल 2026/ मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को संविदा श्रमिकों के नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराने वाली सभी संस्थाओं को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

यह प्रावधान संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत लागू है। इसके साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के तहत भी ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से जुड़े नियमों का पालन करना आवश्यक है।

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नही किया जाए। सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें और श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ

अनूपपुर 29 अप्रैल 2026/ उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों एवं एनसीटीई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से 30 जून 2026 तक संचालित की जाएगी।

विद्यार्थियों के लिए, प्रवेश प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष भी इसे तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, इसमें दो केंद्रीकृत चरण एवं एक CLC (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) चरण सम्मिलित रहेगा। विद्यार्थी मोबाइल ऐप (ePravesh) एवं ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। विशेष बात यह है कि इस सत्र से विद्यार्थी ePravesh ऐप के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि विकल्प चयन 1 मई से प्रारंभ होगा।

विद्यार्थियों के लिए प्रवेश को अधिक सुलभ बनाने के लिए, पंजीयन शुल्क NCTE एवं परंपरागत पाठ्यक्रमों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोर्टल शुल्क पूर्णतः समाप्त रहेगा। प्रथम चरण में छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा द्वितीय चरण से सभी विद्यार्थियों के लिए पंजीयन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में सहायता केंद्र (Help Centers) स्थापित किए गए हैं, जहाँ निःशुल्क पंजीयन सुविधा उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थियों की सहायता के लिए विभाग द्वारा 24×7 हेल्पलाइन, टोल-फ्री नंबर एवं हेल्पडेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को सुगम, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप, इस वर्ष एक महत्वपूर्ण नवाचार किया गया है। अब अन्य संकाय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को साक्षात्कार आधारित पात्रता का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 27 अप्रैल से 14 मई 2026 तक जिले के अग्रणी महाविद्यालयों में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। प्रवेश पूर्व वर्ष की भांति मेजर विषय के आधार पर दिया जाएगा, जबकि विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार माइनर एवं मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों का चयन कर सकेंगे।

विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए, प्रथम आवंटन सूची 20 मई 2026, द्वितीय आवंटन सूची 7 जून 2026 और तृतीय (थर्ड) आवंटन सूची 23 जून 2026 को जारी की जाएगी।